आरक्षण कोणाला हवे… आम्हाला ते नको……सुप्रिया ताईंनी … सांगितलं गणित….

.
देशात आरक्षण या विधेयकावरून वातावरणातील ताण बघता महिला आरक्षण हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडले. या वर आज 20 sep.2023 रोजी लोकसभेत चर्चा सुरु असताना विविध पक्ष नेते यांनी मते मांडले. तेव्हा काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी त्यांचे मत मांडले…महिला आरक्षण हे माझे पती राजीव गांधी यांचे स्वप्न होते .. ते सरकारने लवकरात लवकर पूर्ण करावे .. .असे मत मांडले. इतर खासदार मान्यवर नी आपले मते मांडली असता.राष्ट्र वादी काँग्रेस खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या वक्तव्याने सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.सरकार ने मनावर घेत एससी – एसटी आणि ओबीसी चा महिला आरक्षण विधेयकात समावेश करावा, अशी भूमिका ताई नी मांडली.
महिला आरक्षण म्हणजे सरकारचा जुमला असल्याची टीका देखील सुप्रियाताई सुळे यांनी केले. त्या म्हणाल्या की,जेव्हा मी संसदेत निवडून आले होते तेव्हा फक्त वृंदा करात आणि सुषमा स्वराज या दोन महिला इथे होत्या.सरकारला या विधेयकाचा फायदा होईल की नाही माहिती नाही पण हा या सरकारचा जुमला आहे . त्यामुळे मला वाटते की खूप विचार करण्याची गरज नाही .कारण मोदी सरकारने निवडणूक डोळ्या समोर ठेवून हे बिल आणले आहे.” माझ्या सारख्या महिलांनी आरक्षण घेऊ नये ” तसेच मी एक लोकप्रतिनिधी असून माझ्या सारख्या महिलांनी आरक्षण घेऊ नये असे मला वाटते.
हे आरक्षण त्या महिलांसाठी आहे ज्यांना संधी मिळत नाही.त्यामुळे याचा फायदा मी कसा काय घेणार? माझ्यासारख्या महिलांनीच काय, पण मराठा, ओबीसी चं असेल धनगर, मुस्लिम या कोणीच आरक्षण घेऊ नये, त्यांना खरोखर आरक्षणाची गरज आहे का? फायदा होईल आम्हाला,पण ….
त्यामुळे मला वाटते की आम्ही या आरक्षणाचा लाभ घ्यायला नको असेही सुप्रिया ताई सुळे यांनी स्पष्ट केले त्या एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलत होत्या.
महिला आरक्षण विधेयक काय आहे?
महिला आरक्षण विधेयक एक घटना दुरुस्ती विधेयक आहे, जे भारतातील लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभामध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करते 1996 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते, मात्र ते मंजूर झालेले नाही भारतीय राजकारणात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, हा महिला आरक्षण मध्ये एकाचा उद्देश आहे भारतात 2023 मध्ये लोकसभेतील महिलांचा सहभाग केवळ 14.5 टक्के आहे जो जगातील सर्वात कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले आणि त्या धोरणा निमित्ताने अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील अशी अपेक्षा आहे.
जन हक्क times
pune
वार्ताहर.. आरती बाबर