बदलापूर घटनेच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सरकारी वकील, एसआयटीप्रमुख बदला, नाना पटोलेंची मागणी

मुंबई : बदलापूरमध्ये झालेला प्रकार अत्यंत संतापजनक व माणुसकीला काळीमा फासणारा आहे. पीडित कुटुंबाला पोलीस स्टेशनमध्ये दिलेली वागणूकही अत्यंत चीड आणणारी होती, पीडित कुटुंबालाच पोलिसांनी पुरावे मागितले यावरून शाळा व्यवस्थापनाला वाचवण्यासाठी शासनातील कोणाचातरी दबाव होता हे स्पष्ट होत आहे. तीन वर्षांच्या चिमुकल्यांवर एवढा भयावह प्रसंग ओढवला त्याकडे गांभिर्याने व संवेदनशिलतेने पाहून तात्काळ कारवाई केली पाहिजे होती पण हे सरकार भावनाशून्य व गेंड्याच्या कातडीचे आहे. बदलापूरच्या दोन चिमुरड्यांवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी बदलापूर पोलीस स्टेशनला जाऊन ठाण्याचे सह पोलीस आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण व इतर पोलीस अधिका-यांची भेट घेऊन घटनेची माहिती घेतली व आरोपींवर जलदगती कोर्टात खटला चालवून लवकरात लवकर कठोर शासन करण्यासंदर्भात पावले उचलावीत या मागणीचे निवेदनही दिले. यावेळी त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा संध्याताई सव्वालाखे, ठाणे ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष दयानंद चोरघे आणि महिला काँग्रेसच्या पदाधिकारी उपस्थित होत्या.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, बदलापूरची शाळा भाजपाचे चेतन आपटे यांची असल्याने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपा व शिंदे सेनेला सत्तेचा एवढा माज आहे की, हजारो लोक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले असताना त्यांना भाडोत्री लोक म्हणण्याची हिम्मत सत्ताधारी पक्षाचा आमदार करतो तर सत्ताधारी पक्षाचा माजी नगराध्यक्ष वार्तांकन करणाऱ्या एका महिला पत्रकाराला अत्यंत खालच्या पातळीवर बोलतो, हा सत्तेचा माज आहे, ही हुकूमशाही प्रवृत्ती आहे. हजारो लोकांनी आंदोलन केले त्यातील काही लोकांना अटक केली, आता २४ तारखेला मविआचा महाराष्ट्र बंद आहे, हजारो लोक त्यात सहभागी होतील सरकारमध्ये हिम्मत असेल तर सर्वांना जेलमध्ये टाका, बघू सरकार किती लोकांना जेलमध्ये टाकते, असे पटोले म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या शक्ती कायद्याला अद्याप राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली नाही. केंद्र सरकारने याबाबतीत पाठपुरावा केला पाहिजे होता. पण ते होताना दिसत नाही. शक्ती कायदा लागू झाल्यावर अशा प्रकरणात गुन्हेगारांना वेळेवर कठोर शिक्षा होईल आणि त्यांच्यावर जरब बसेल पण सरकारला याचे गांभीर्य नाही. हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला तो शाळाचालक भाजपचा नेता आहे आणि सरकारने लोकसभा निवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार उज्वल निकम यांची या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे ते पीडितेला न्याय मिळवून देण्याऐवजी भाजप नेत्याला पाठीशी घालतील अशी शंका आहे, त्यामुळे या प्रकारणाची निष्पक्ष चौकशी करून पीडित मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी एसआयटी प्रमुख व विशेष सरकारी बदलून दुस-या निष्पक्ष वकील आणि पोलीस अधिका-यांची नियुक्ती करावी.

गेल्या १० वर्षात राज्यात पन्नास हजारांहून अधिक महिलांवर आणि वीस हजारांहून अधिक अल्पवयीन बालिकांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत पण सरकार त्या रोखण्यासाठी काहीच उपाययोजना करत नाही.

बदलापूरमध्ये एवढा गंभीर गुन्हा घडला असतानाही राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री विरोधकांवर आरोप करत आंदोलन राजकीय होते असा आरोप करतात. या आंदोलनात कोणताही पक्ष वा नेता नव्हता. हे जनतेचे उस्फूर्त आंदोलन होते तरीही सत्ताधारी जे बोलत आहेत यातून या लोकांची सत्तापिपासू वृत्ती दिसून येते. महाभ्रष्ट युती सरकारच्या कारभाराने त्यांना तोंड दाखवायलाही जागा राहिलेली नाही, असे नाना पटोले म्हणाले.

जन हक्क टाइम्स पुणे
वार्ताहर :- अकबर शिकलकर