‘चांदीवाल’ आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करा, अन्यथा…; माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा इशारा

पुणे : गृहमंत्री असताना करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव यांना नोटीस पाठविण्यात आली असल्याची माहिती माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अहवाल सार्वजनिक न केल्यास सरकारला न्यायालयात खेचणार असल्याचा इशारा देशमुख यांनी दिला. ॲड. असीम सरोदे यावेळी उपस्थित होते.
अनिल देशमुख म्हणाले की, गृहमंत्री असतांना मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमविर सिंग यांनी १०० कोटी वसुलीचा आरोप केला होता. आरोपांची चौकशी करण्यात यावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सखोल चौकशी करुन जनते समोर सत्य आणावे असे सांगितले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नेमणूक केली होती. आयोगाने याप्रकरणात अनेकांच्या साक्षी नोंदविल्या, कागदपत्रे तपासली आणि ११ महिने चौकशी केली. नंतर १ हजार ४०० पानांचा अहवाल तयार करुन राज्य सरकारला सादर केला. २ वर्षांपासून हा अहवाल दडवून ठेवला आहे. या अहवालात मला क्लिन चिट दिली असल्याने सरकार तो सार्वजनिक करत नाही. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवावा. यामुळे अहवालाचे फायडिंग जनतेसमोर येईल. त्यातील सर्व गोष्टी जनेसमोर यायला हव्यात अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक वेळा पत्र देवून सुद्धा दखल घेतली नाही. त्यामुळे राज्यपालांना सुद्धा पत्र लिहून चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.
संपादक – आरतीताई बाबर 8830914142
उपसंपादक – अकबरजी शिकलकर 8625870039




