‘वन नेशन-वन इलेक्शन’वर राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, आधी…

मुंबई : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश एक निवडणुकी’च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पाडली. याच बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर याची आता देशभरात चर्चा होत आहे. यावरच आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया देत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

राजे ठाकरे म्हणाले, ”एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी. बरं जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का ? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का? असा कुठलाच खुलासा झालेला नाही. तो कदाचित होईल. असो.

”पुढे बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, ”पण ‘एक देश एक निवडणूक’ हे सर्व ठीक आहे, आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या”.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देशातील ६२ राजकीय पक्षांशी या धोरणाबाबत संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ देशांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या धोरणाला पाठिंबा दिला. १५ जणांची विरोधी भूमिका राहिली तर, १५ पक्ष तटस्थ राहिले. रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूक घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच या निवडणूक झाल्यानंतर १०० दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, असे या समितीने म्हटले आहे.

संपादक – आरतीताई बाबर 8830914142
उपसंपादक – अकबरजी शिकलकर 8625870039