पुणे : बालेवाडी परिसरात महापालिका बांधणार चार हजार घरे !
पुणे : शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला हक्काचे घर मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहे. यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या वतीने विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. देशातील विविध भागात यासाठी योजना राबविण्यात येत असून याचा फायदा घेत लाखो नागरिकांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.
पुणे शहरात राहणाऱ्या नागरिकांचे हक्काचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली असून, महापालिकेकडे यासाठी आतापर्यंत २ हजार ७७७ जणांनी नोंदणी केली आहे.
या योजनेमध्ये महापालिका चार हजार १७३ घरे बांधणार असून बालेवाडी, कोंढवा, धानोरी, वडगाव खुर्द या भागात ही घरे उभारण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट तीन लाखांवरून सहा लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे अनेक नागरिक यामध्ये पात्र ठरतील असा विश्वास महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
पंतप्रधान आवस योजनेची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने पीएम आवास योजनेअंतर्गत २ हजार ६५८ इतक्या सदनिका बांधल्या आहेत. हडपसर, खराडी, तसेच वडगाव येथे अशा चार गृहप्रकल्पांमध्ये अडीच हजार घरे उपलब्ध करून देण्यात आली.
महापालिकेने प्रत्येकी सात ते बारा लाख रुपयांमध्ये या घरांची विक्री करण्यात आली. यातून पालिकेला ३०३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. तर राज्य शासनाने ६६.४५ कोटी रुपयांपैकी ६२.२३ कोटी रुपये अनुदान दिले, असे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यावेळी वार्षिक उत्पन्नाची अट ही तीन लाखांची होती, त्यामुळे अनेक नागरिक यामध्ये पात्र ठरले नाहीत. मात्र आता उत्पन्नाची अट वाढवून सहा लाख करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांना परवडणारी घरे बांधली जाणार आहेत. बालेवाडी, कोंढवा, धानोरी व वडगाव खुर्द या भागात एकूण ४ हजार १७३ घरे बांधली जाणार आहेत. यासाठी २ हजार ७७७ जणांनी घरांसाठी नोंदणी केली आहे,’ असे डॉ. भोसले यांनी सांगितले. या योजनेसाठी संबधित लाभार्थ्याला केंद्र सरकारकडून दीड तर राज्य सरकारकडून दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. संकेतस्थळावर नोंदणी करणे लाभार्थ्याला आवश्यक आहे. या योजनेत ३० ते ४५ चौरस मीटरची सदनिका दिली जाते.
